राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई बगनासकालीद्धारा उद्धार

राष्ट्रिय वगनासकाली समाचार

सरकारले मजदुरहरुले काम गरेकै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न भनिरहेको छ । तरपनि पोखरा, वाग्लुङ, पर्वत लगायतका ठाउँहरुबाट दैनिक सयौ मजदुरहरु तराइका विभिन्न जिल्ला पुग्न सिदार्थ राजमार्गमा पैदल हिडेका छन् । जसका कारण पाल्पाका बगनासकाली, तानसेन, तिनाउ लगायतका स्थानीय तहहरुले अन्य जिल्लाबाट आएका अलपत्र मजदुरहरुको उद्यार गरेका छन् । स्थानीय तहबाट नै मजदुरहरुलाई वाहिर जान नदिने या सम्बन्धित जिल्लाले नै व्वस्थापन गरी घर पुरयाउनुपर्ने सरोकारवालको भनाई छ ।

पाल्पा ६, वैशाख

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले ४३ जना मजदुरलाई उद्धार गरेको छ । पोखराबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै बर्दिया हिडेका उनीहरुलाई गाउपालिकाको हेल्थ डेस्कमा देखिएपछी उद्धार गरिएको थियो । बगनासकाली गाउपालिकाले मजदुरहरुलाई खाजाको व्यवस्था गरेको थियो । “गाउपालिकाको गाबटुङमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हामीले सल्लाह गरेका थियोैं तर उनीहरु मानेनन् ।” प्रवत्ता लक्ष्मी अधिकारीले भन्नुभयो “आफ्नै घर फर्कने भनेपछी हामीले बस चढाएर बुटवल सम्म पठाएका हौं ।”
कास्कीको पोखरामा मजदुरी गर्दै आएका ४३ जना मजदुरहरु बाटोमा हिडिरहेको अवस्थामा राम्दीमा भेटिए पछि, राम्दी मै खाजा खुवाएर सहज रुपमा घर सम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था गरेर पठाइएको हो । “स्थानीय सरकारले राजमार्गमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्नु कर्तव्य हो, हामी घर पठाउने भन्दा पनि यहि क्वारेनटाइनमै राख्ने प्रवन्ध गरेका छौं ।” बगनासकाली गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले भन्नुभयो “खाना बरु चाहिदैन घर जान देउ भनेर जित गरेपछी बस खोजेर जाने व्यवस्था मिलाएका हौं ।” राजमार्गमा दैनिक सयौं मजदुरहरु पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । सरकारले जारी गरेको लकडाउनमा कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्यरत मजदुरहरुलाई त्यही व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । यद्यपी सर्वोच्च अदालतले समेत अलपत्र मजदुरहरुको उद्यार गर्न आदेश समेत दिएको छ ।

सरकारले मजदुरहरुले काम गरेकै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न भनिरहेको छ । तरपनि पोखरा, वाग्लुङ, पर्वत लगायतका ठाउँहरुबाट दैनिक सयौ मजदुरहरु तराइका विभिन्न जिल्ला पुग्न सिदार्थ राजमार्गमा पैदल हिडेका छन् । जसका कारण पाल्पाका बगनासकाली, तानसेन, तिनाउ लगायतका स्थानीय तहहरुले अन्य जिल्लाबाट आएका अलपत्र मजदुरहरुको उद्यार गरेका छन् । स्थानीय तहबाट नै मजदुरहरुलाई वाहिर जान नदिने या सम्बन्धित जिल्लाले नै व्वस्थापन गरी घर पुरयाउनुपर्ने सरोकारवालको भनाई छ ।