Share
  •   
  •  
  •  
  •  

पाल्पा, २० असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्न पाल्पाका पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । आइतबार जिल्लामा आवद्ध पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयमार्फत प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको, नेपालको संविधानको मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यता विपरित र पत्रकारितालाई फौजदारी कानूनले नियन्त्रण गर्न खोजेकाले विधेयक आपत्तिजनक रहेको पाल्पाली पत्रकारहरुको ठहर छ । विधेयक संविधानको मर्म विपरित प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, पत्रकारलाई जेल सजाय, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजीसम्मका आपत्तिजनक प्रावधान रहेकाले तत्काल खारेज गर्नु पर्ने महासंघका सल्लाहकार झपेन्द्र गहिरेले बताउनुभयो ।

सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर दफाबार छलफल गरी आएका सुझाव समेटेर पुनर्लेखन हुनुपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका जिल्ला अध्यक्ष रेखीराम रानाले बताउनुभयो । उहाले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यमले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पत्रकारमाथि नै दण्ड, सजायसम्मको प्रावधना ल्याउने गरी सञ्चार विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै यो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

‘सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु माथि नियमन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने सोचबाट आएको प्रस्ट छ । यो विधेयक आएकोमा महासंघ गम्भीर बनेको छ’ अध्यक्ष रानाद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुको मर्म र भावना विपरित आएको विधेयक प्रदेश सभाबाट तत्काल फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गरिनु पर्दछ,अन्यथा पत्रकार महासंघ पाल्पा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छ ।’ ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पत्रकारहरुको जायज मागहरु सम्बोधनका लागि तत्काल मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा पठाइदिने बताउनुभयो । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका सचिव यज्ञमूर्ति तिमिल्सीनाले बताउनुभयो ।

सित्तलपाटी डटकम बाट