Share
  •   
  •  
  •  
  •  

विष्णु घिमिरे
पाल्पा । ९ असार । ०७८

बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बुधवार बगनासकालीको दशौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले ४६ करोड २६ लाख ३२ हजार वरावरको बजेट सहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उपाध्यक्ष चिदीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि गाउपालिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनको लागि १ करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी स्वास्थ्य संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तर्फ ४० लाख, दिगो वालमैत्री निरन्तरताको लागि २५ लाख, कृषि तथा पशुसेवा तर्फ ४५ लाख, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २० लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
बगनासकाली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी महसुलमा ५० प्रतिशत उपभोक्ता समितिलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, लिफ्टिङ्ग खानेपानीको मोटर खरिदमा ६० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले वेहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी अभिभावक विहीन वालवालिकाहरुलाई मासिक १ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । बगनासकाली गाउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बस्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष देखी दुध विक्री गर्ने किसानलाई ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराइने, कृषि उपज संकलन र ढुवानीमा कृषकहरुलाई सहयोग, कृषि उपजको वजारीकरण सहयोग कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी बगनासकालीलाई मासु, दुध र तरकारीमा आत्मनिर्भर वर्षका रुपमा लैजाने, बाह्ै महिना सवारीचल्ने सडक निर्माण गरिने, गाउपालिकाको प्रशाशनिक भवन निर्माण, जन्मदेखी मृत्यु संस्कार सम्मका कार्यगर्न राम्दीघाट व्यवस्थापन, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम, वाली विशेष पकेट कार्यक्रम संचालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दशौं गाउँसभामा मल, विउमा अनुदान, मागमा आधारित कार्यक्रमहरु संचालनको निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित कृषिलाई बढाउदै लैजाने, १५ शैयाको अस्पताल निर्माण, दिर्घरोगीहरुलाई निशुल्क औषधी, स्वास्थ्यचौकीहरु पूर्वाधारयुक्त, गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र प्रर्वद्धनको लागि १५ दिनको पारिश्रमिक वरावरको पर्यटन काज व्यवस्था, नीजामती र करार कर्मचारीहरुको मासिक २ हजार तलवबृद्धी, प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका शिक्षिका, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र का परिचारिकालाई र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको १५ हजार न्यूनतम मासिक तलव उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।